UP Outsourcing Employees Latest News: उत्तर प्रदेश के 8 लाख से अधिक आउटसोर क्षमता कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी की देखरेख और आउटसोर्स चयन प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम के माध्यम से की जाएगी आउटपुट सेवा निगम का मसौदा पूरी तरह तैयार हो चुका है और जल्दी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाने वाला है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए दिया जाएगा इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य कई सुविधाएं भी देने का फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम के माध्यम से ही चयन प्रक्रिया सहित अन्य सुविधाएं दी जाएगी हालांकि कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान एजेंसियों के माध्यम से ही करने का फैसला लिया गया है।
आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा न्यूनतम वेतन 18000 रुपए
उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी को अब तक न्यूनतम वेतन निर्धारण को लेकर कोई भी नियम नहीं था एजेंसियों द्वारा मनमानी तरीके से वेतन दिया जाता था हालांकि अब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम 18000 रुपए महीने वेतन देने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से लेकर ₹25000 तक श्रेणी के अनुसार रखा गया है आउटसोर्स निगम पूरी तरह से तैयार हो चुका है अब केवल इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार हो रहा है कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
जानकारी के लिए बता दे उत्तर प्रदेश आउट आउटपुट सेवा निगम के ड्राफ्ट पर परामर्शीय विभव के माध्यम से सुझाव मांगे गए थे जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी को पहले की तरह एजेंसी द्वारा मानदेय दिए जाने की बात कही गई है हालांकि संयुक्त परिषद के कर्मचारी संगठन मानदेय को निगम के माध्यम से देने की मांग कर रहे हैं। निगम का मसौदा मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा अगर सैलरी को लेकर कोई परिवर्तन किया जाता है तो कर्मचारियों को निगम के माध्यम से सैलरी मिल सकती है।
कब शुरू होगा आउटसोर्स सेवा निगम का कार्य
उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अब कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाना है हालांकि कैबिनेट मंजूरी से पहले यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा अगर इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश होगी तो फिर इसे फिर से संशोधन करके कैबिनेट में भेजा जाएगा हालांकि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश राहुल सेवा निगम अपने कार्य शुरू करेगा। निगम का कार्य शुरू होने के बाद आउटसोर्स सेवा कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा शुरू हो जाएंगे जिसमें मेडिकल ली छुट्टियां पेंशन न्यूनतम वेतन ईपीएफ आदि की सुविधाएं शामिल हैं जो कि निगम के माध्यम से कर्मचारियों को दी जाएंगी।