IIT NEET Coaching Big News: आईआईटी नीट एग्जाम के लिए अब कोचिंग पर निर्भरता हो जाएगी कम, सरकार ने उठाया बड़ा बड़ा कदम

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IIT NEET Coaching Big News Today: IIT और NEET जैसे प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों की कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोचिंग से संबंधित समस्याओं और छात्रों की बढ़ती मानसिक और शैक्षणिक बोझ को देखते हुए मंत्रालय ने 9 सदस्यों की एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति न केवल अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देगी, बल्कि यह भी देखेगी कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं ताकि छात्र कोचिंग पर कम से कम निर्भर रहें। इस पहल को लेकर हाल ही में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें साफ किया गया है कि समिति का उद्देश्य छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा में ही सफलता के लिए तैयार करना है।

समिति की अध्यक्षता डॉ. विनोद जोशी करेंगे

शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस समिति की अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनोद जोशी करेंगे। इस समिति में CBSE के चेयरमैन, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव, IIT मद्रास व कानपुर के प्रतिनिधि, NCERT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल, निजी स्कूलों के प्रतिनिधि और उच्च शिक्षा विभाग के एक संयुक्त सचिव को शामिल किया गया है।

डमी स्कूलों का बढ़ता चलन बना चिंता का विषय

पिछले कुछ समय से देशभर में डमी स्कूलों का चलन तेजी से बढ़ा है, जहां छात्र सिर्फ नाम के लिए स्कूल में दाखिला लेते हैं लेकिन पढ़ाई पूरी तरह कोचिंग संस्थानों में करते हैं। इन छात्रों को लगता है कि केवल कोचिंग से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। लेकिन अब इस नए कदम के जरिए सरकार छात्रों को स्कूल शिक्षा के भीतर ही बेहतर विकल्प देने की दिशा में काम कर रही है, जिससे कोचिंग की आवश्यकता न्यूनतम रह जाए।

कमेटी करेगी गहराई से अध्ययन और रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को

शैक्षणिक विशेषज्ञ देव शर्मा के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित यह समिति स्कूल शिक्षा में मौजूद कमियों और खामियों का विश्लेषण कर शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव सुझाएगी। समिति का मुख्य लक्ष्य rote learning (रट्टा प्रणाली) को हटाकर विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। इसके अलावा डमी स्कूलों के बढ़ते प्रभाव को रोकने और छात्रों को विद्यालय शिक्षा के प्रति फिर से आकर्षित करने हेतु यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके आधार पर जरूरी निर्णय लिए जाएंगे।

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